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  श्रम शक्ति नीति, 2025- भारत की राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति   भारत सरकार ने श्रम शक्ति नीति , 2025 का प्रारूप प्रकाशित किया है जिसका उद्येश्य श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के Descent Work Agenda को पाने के साथ-साथ विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है । आइये जानते है इसके प्रमुख बातों को-   1. प्रस्तावना ( Introduction) Ø “ श्रम शक्ति नीति 2025” भारत के श्रम और रोजगार क्षेत्र के लिए एक समग्र दृष्टि कोण प्रस्तुत करता है। Ø इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समावेशी श्रम व्यवस्था बनाना है जो हर श्रमिक की गरिमा और अधिकार को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादकता को बढ़ावा दे। Ø यह नीति “श्रम धर्म” अर्थात कार्य के नैतिक मूल्य पर आधारित है। Ø डिजिटलीकरण और गिग/प्लेटफ़ॉर्म कार्य को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई गई है। Ø नीति के अनुसार श्रम मंत्रालय अब “ Employment Facilitator” की भूमिका निभाएगा। Ø राष्ट्रीय करियर सेवा ( NCS) को रोजगार के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे ( Digital Public Infrastructure - DPI) के रूप में विकसित करने का संकल्प इस नीति में रखा...

  The Government of Bihar has recently increased the minimum wage rates. As we know, minimum wage is the wage below which no worker can be paid. Along with this, the Bihar Government has classified workers into four categories: unskilled, semi-skilled, skilled, and highly skilled. India has remained a developing and labour-intensive country. A considerable proportion of its workforce is engaged in the unorganised sector. It is estimated that nearly 90% of workers are employed in this unorganised segment. To protect the rights of such workers and to ensure them a minimum standard of living, the Minimum Wages Act, 1948, was enacted. The objective of this Act is to ensure that no worker is paid less than the minimum wages fixed for the work he perform. The necessity of this legislation arose due to several socio-economic reasons, such as preventing exploitation of labour, ensuring humane living conditions, reducing economic inequality, increasing productivity and efficiency, reducing...

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